उत्तराखंड मानसून से पूर्व गड्ढामुक्त हों प्रदेश की सड़कें, भ्रामक सूचनाओं और फेक वीडियो पर करे FIR, 24×7 अलर्ट मोड पर रहें सभी विभाग- मुख्य सचिव

उत्तराखंड मानसून से पूर्व गड्ढामुक्त हों प्रदेश की सड़कें, भ्रामक सूचनाओं और फेक वीडियो पर करे FIR, 24×7 अलर्ट मोड पर रहें सभी विभाग- मुख्य सचिव

देहरादून। आगामी मानसून सीजन की चुनौतियों और वर्तमान में संचालित चारधाम यात्रा के दृष्टिगत उत्तराखंड शासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। गुरुवार को सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सभी रेखीय विभागों और जिलाधिकारियों के साथ मानसून पूर्व तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि मानसून के दौरान आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए और सभी विभाग ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति पर काम करें।

​सड़क, बिजली और पानी के लिए सख्त निर्देश

​मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग (PWD) को सख्त निर्देश दिए कि मानसून सक्रिय होने से पहले राज्य की सभी सड़कों को अनिवार्य रूप से गड्ढामुक्त (Pothole-free) कर लिया जाए। साथ ही:

• ​पेयजल और विद्युत: बिजली एवं पेयजल लाइनों की पूर्व मरम्मत सुनिश्चित की जाए ताकि आपदा के दौरान आपूर्ति बाधित न हो।
• ​निकासी व्यवस्था: नगर निकायों और जिलाधिकारियों को नालों की नियमित सफाई करने तथा जलभराव की स्थिति को रोकने के लिए अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए।
• ​उपकरणों की तैनाती: संवेदनशील स्थानों पर सड़क खोलने के लिए जेसीबी मशीनों की अग्रिम तैनाती और बैली ब्रिज का पर्याप्त स्टॉक रखने को कहा गया है।

नदियों का चैनलाइजेशन और आपदा प्रबंधन

​नदी तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा के दृष्टिगत मुख्य सचिव ने आरबीएम (RBM) हटाने और नदियों के चैनलाइजेशन पर जोर दिया ताकि प्राकृतिक प्रवाह बना रहे और आबादी वाले क्षेत्रों में कटाव न हो। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार संसाधनों की कमी नहीं होने देगी।

​सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने जानकारी दी कि राज्य में 525 हाइड्रोमेट सेंसर और 03 डॉप्लर रडार वर्तमान में सक्रिय हैं। जल्द ही 03 अतिरिक्त डॉप्लर रडार और पिथौरागढ़ में RS-RW प्रणाली स्थापित की जाएगी, जिससे मौसम का सटीक पूर्वानुमान मिल सकेगा।

​आवश्यक वस्तुओं का भंडारण और स्वास्थ्य सेवाएं

​खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को दुर्गम क्षेत्रों के लिए राशन, गैस, डीजल और पेट्रोल का पर्याप्त बफर स्टॉक बनाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, स्वास्थ्य विभाग को जलजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए अभी से फॉगिंग अभियान चलाने और हेली एम्बुलेंस को तैयार रखने को कहा गया है।

​भ्रामक सूचनाओं और फेक वीडियो पर होगी FIR

​बैठक में मुख्य सचिव ने सोशल मीडिया पर आपदा से संबंधित फर्जी वीडियो और भ्रामक सूचनाएं फैलाने वालों पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत तत्काल एफआईआर दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।

​बैठक में उपस्थिति

इस उच्चस्तरीय बैठक में विशेष सचिव पराग मुधकर धकाते, सचिव पंकज कुमार पाण्डेय, सचिव सचिन कुर्वे, आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पाण्डेय और सूचना निदेशक बंशीधर तिवारी सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।