उत्तराखंड धामी कैबिनेट में हुए क्या बड़े फैसले, हाईकोर्ट के लिए गौलापार में जमीन मंजूर और गो पालन योजना का बढ़ा दायरा,,,,

उत्तराखंड धामी कैबिनेट में हुए क्या बड़े फैसले, हाईकोर्ट के लिए गौलापार में जमीन मंजूर और गो पालन योजना का बढ़ा दायरा,,,,

​देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक में कुल 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इन फैसलों में स्वास्थ्य, कार्मिक, कौशल विकास, परिवहन, सहकारिता, वन, श्रम और औद्योगिक विकास से जुड़े कई अहम बिंदु शामिल हैं। सरकार के इन निर्णयों का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देना, श्रमिकों के हितों का संरक्षण करना और राज्य के बुनियादी ढांचे का विकास करना है।

​ मंत्रिमंडल के प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं

• ​नैनीताल से गौलापार स्थानांतरित होगा हाईकोर्ट: उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र में स्थानांतरित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए कैबिनेट ने 30 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने की मंजूरी दे दी है।
• ​सामान्य वर्ग को भी मिलेगा गो पालन योजना का लाभ: सरकार ने गो पालन योजना के दायरे को बढ़ाते हुए अब सामान्य वर्ग के लोगों को भी इसमें शामिल कर लिया है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को सब्सिडी दी जाएगी और वे गाय के साथ-साथ भैंस भी खरीद सकेंगे।
• ​मजदूरी संहिता नियमावली को मंजूरी: संगठित और असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए नई नियमावली मंजूर की गई है। इसके तहत हर माह की 7 तारीख तक मजदूरी का भुगतान अनिवार्य होगा और पुरुष-महिला श्रमिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा।
• ​गंगा एक्सप्रेसवे का हरिद्वार तक विस्तार: मेरठ से हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता करने को मंजूरी दी गई है, जिससे संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
• ​राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय में 122 नए पद सृजित: हल्द्वानी स्थित उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय में शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों को गति देने के लिए 122 नए पदों के सृजन को स्वीकृति मिली है।
• ​कुष्ठ रोग पीड़ितों को सहकारी समितियों की सदस्यता: उत्तराखंड सहकारी समिति नियमावली में संशोधन कर कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों को भी समितियों का सदस्य बनने का अधिकार दिया गया है।
• ​औद्योगिक नियमावली और वन विकास निगम में बदलाव: नई औद्योगिक नियमावली से कर्मचारियों को राहत मिलेगी और शिकायतों का त्वरित समाधान होगा। वहीं, वन विकास निगम में स्केलर पद के लिए 100 अंकों की परीक्षा का प्रावधान किया गया है।
• ​अन्य फैसले: बैठक में जल जीवन मिशन की गाइडलाइंस लागू करने, उत्तराखंड जीएसटी संशोधित अध्यादेश को स्वीकृति, और ईको टूरिज्म व जड़ी-बूटियों के संरक्षण से जुड़े प्रस्तावों को भी हरी झंडी दिखाई गई है।

​धामी सरकार के इन फैसलों से राज्य में रोजगार के नए अवसर सृजित होने, प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावी होने और सामाजिक समावेशन को नई गति मिलने की उम्मीद है।