ऐतिहासिक किशाऊ बांध परियोजना का खत्म हुआ दशकों पुराना विवाद, यमुना को नवजीवन, हरियाणा-दिल्ली व राजस्थान को ज्यादा पानी,,,,

नई दिल्ली। अंग्रेजों के जमाने से लटकी पड़ी किशाऊ बांध परियोजना का रास्ता आखिरकार साफ हो गया है। छह राज्यों—हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली—के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। देहरादून और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की सीमा पर टोंस नदी पर 232.6 मीटर ऊंचा बांध बनाया जाएगा। यह टिहरी के बाद प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा बांध होगा। इस बांध से न सिर्फ यमुना का अविरल प्रवाह मिलेगा, बल्कि 147.6 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन भी नया जीवन देगा।

तीन राज्यों को मिलेगा अधिक पानी, दो को मिलेगी बिजली

यह परियोजना हिमाचल प्रदेश की तरफ से उठाए गए आपत्तियों के कारण लटकी हुई थी। इस वित्तीय बोझ को हिमाचल का तर्क था कि उस पर अत्यधिक वित्तीय भार पड़ रहा है। इस वित्तीय बोझ को खत्म करने के लिए यह व्यवस्था बनाई गई है कि बिजली घटक के निर्माण का खर्च दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य उठाएंगे। बदले में इन राज्यों को अतिरिक्त पानी मिलेगा। इससे बनने वाली बिजली को उत्तराखंड और हिमाचल के बीच समान रूप से बांटा जाएगा।

90% खर्च वहन करेगा केंद्र

इस 15,000 करोड़ रुपये की इस बहुउद्देशीय परियोजना पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में आयोजित बैठक में यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। किशाऊ परियोजना 1940 से लटकी पड़ी थी। समझौतों के अनुसार भागीदार राज्य शेष 10 प्रतिशत खर्च वहन करेंगे, जबकि 90 प्रतिशत खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी।

दिल्ली और अन्य राज्यों को होगा बड़ा लाभ

समझौते से हरियाणा को 836 क्यूसेक, यूपी को 543.2, राजस्थान को 163.52 और दिल्ली को 105.28 क्यूसेक पानी मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 10वां जल विवाद सुलझाया गया है। इस परियोजना से करीब 5,000 लोग विस्थापित होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि किशाऊ परियोजना से जुड़ी सभी छह राज्यों की अहम 3 मीटिंग के बाद यह बड़ी सफलता मिली है।