उत्तराखंड अवैध अतिक्रमण पर मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति, देहरादून में जिला प्रशासन का सख्त बुलडोजर एक्शन,,,,

देहरादून। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों के अनुपालन में आम जनमानस को सुगम, सुरक्षित और निर्बाध आवागमन की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने देहरादून शहर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ व्यापक संयुक्त अभियान चलाया। मुख्य नगर आयुक्त नमामि बंसल के नेतृत्व में नगर निगम, जिला प्रशासन, परिवहन विभाग एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने शहर के प्रमुख मार्गों पर सख्त कार्रवाई करते हुए फुटपाथ और सड़कों पर अवैध रूप से खड़े सैकड़ों दोपहिया एवं चौपहिया वाहनों को जब्त किया तथा मौके पर ही चालान किए।
अभियान के दौरान घंटाघर, राजपुर रोड, ऐस्लेहॉल, दर्शन लाल चौक, कनक चौक, लैंसडाउन चौक एवं चकराता रोड सहित विभिन्न व्यस्त इलाकों में कार्रवाई की गई। फुटपाथों पर अवैध रूप से संचालित ठेली-रेहड़ी, मैकेनिकल दुकानों और अस्थायी अतिक्रमणों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए उनका सामान जब्त किया गया और नियमानुसार चालान किए गए। इसके साथ ही नो-पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के वाहन स्वामियों को कड़ी चेतावनी दी गई।

खाने-पीने की दुकानों के बाहर खुले में कूड़ा पाए जाने एवं डस्टबिन उपलब्ध न कराने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि फिलहाल प्रथम चरण में चालान की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन यदि भविष्य में कोई वाहन दोबारा फुटपाथ या प्रतिबंधित क्षेत्रों में खड़ा पाया गया तो उसका पंजीकरण निरस्त करने जैसी कठोर कार्रवाई भी की जाएगी।
अभियान के दौरान सड़कों पर अवैध रूप से लगे पोस्टर, बैनर और अन्य अवरोधक सामग्री को भी हटाया गया। वरिष्ठ अधिकारियों ने स्पष्ट संदेश दिया कि फुटपाथ आम नागरिकों के पैदल आवागमन के लिए हैं, न कि वाहन पार्किंग या व्यवसाय संचालन के लिए। जिला प्रशासन ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं और यातायात बाधाओं के मुख्य कारणों पर यह संयुक्त प्रहार आगे भी निरंतर जारी रहेगा।

इस संयुक्त अभियान में मुख्य नगर आयुक्त नमामि बंसल, सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह, आरटीओ संदीप सैनी, आरटीओ अनिता चमोला, पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रमोद कुमार, तहसीलदार प्रदीप नेगी सहित नगर निगम, पुलिस एवं जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। जिला प्रशासन ने दो टूक कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और जनहित से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।