उत्तराखंड मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश, सेब उत्पादक किसानों की सब्सिडी का भुगतान प्राथमिकता पर, 27 अक्टूबर से शुरू होगा भौतिक सत्यापन,,,,

उत्तराखंड मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश, सेब उत्पादक किसानों की सब्सिडी का भुगतान प्राथमिकता पर, 27 अक्टूबर से शुरू होगा भौतिक सत्यापन,,,,

देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सेब उत्पादक किसानों को राहत देते हुए मिशन एप्पल और अति सघन बागवानी योजना के तहत लंबित राज सहायता (सब्सिडी) को तत्काल वितरित किए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि किसानों को उनकी पात्र सहायता शीघ्र उपलब्ध कराई जाए ताकि बागवानी क्षेत्र में निवेश और उत्पादन दोनों को बढ़ावा मिल सके।

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन ने रविवार को सचिवालय में प्रमुख सचिव न्याय, सचिव वित्त और सचिव कृषि एवं कृषक कल्याण के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में निर्णय लिया गया कि सोमवार, 27 अक्टूबर 2025 से मिशन एप्पल और अति सघन बागवानी योजना के लाभार्थी किसानों का भौतिक सत्यापन कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि लंबित राज सहायता की धनराशि जारी करने से जुड़ी सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूरी की जाएं, ताकि किसानों को शीघ्र भुगतान मिल सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कृषि एवं बागवानी क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है।

  मिशन एप्पल और अति सघन बागवानी योजना
राज्य में मिशन एप्पल योजना वर्ष 2016-17 से 2022-23 तक संचालित की गई थी, जबकि वर्ष 2023-24 से सेब की अति सघन बागवानी योजना आरंभ की गई है। इन योजनाओं के अंतर्गत चयनित किसानों को बागवानी, पौधारोपण, सिंचाई और आधुनिक कृषि उपकरणों हेतु अनुदान (राज सहायता) प्रदान की जाती है।

मुख्यमंत्री के निर्देशों के मुख्य बिंदु

लंबित राज सहायता का भुगतान प्राथमिकता पर किया जाए।

27 अक्टूबर से भौतिक सत्यापन प्रक्रिया प्रारंभ हो।

संबंधित मुख्य जिला उद्यान अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी।

विभागीय औपचारिकताओं को शीघ्र पूर्ण करने के आदेश।

आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त धनराशि की भी व्यवस्था की जाएगी।

मुख्य सचिव ने बताया कि वर्ष 2025-26 के लिए सेब बागवानी योजना हेतु ₹35 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। यदि इस राशि से अधिक धन की आवश्यकता होगी, तो राज्य सरकार अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराएगी।

सरकार की प्रतिबद्धता
राज्य सरकार ने दोहराया है कि किसानों का हित सर्वोपरि है। कृषक कल्याण को केंद्र में रखकर सभी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। मिशन एप्पल और अति सघन बागवानी योजना से जुड़े किसानों की लंबित सहायता राशि का वितरण शीघ्रता से किया जाएगा।