उत्तराखंड में अतिक्रमण हटाने को लेकर सरकार ने जारी की नई SOP, 15 दिनो पूर्व नोटिस देना होगा अनिवार्य, पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर,,,,
देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने राज्य में अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और कानूनी दायरे में लाने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी कर दी है। लंबे समय से चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के बीच यह कदम बेहद अहम माना जा रहा है। नई SOP के अनुसार, किसी भी अतिक्रमण को हटाने से पहले संबंधित पक्ष को 15 दिन पूर्व नोटिस देना अनिवार्य होगा। यह नोटिस कोड डाक से भेजने के साथ ही संबंधित संपत्ति पर चस्पा किया जाएगा और उसकी सूचना जिलाधिकारी कार्यालय को भी दी जाएगी।
प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेगा। सबसे खास बात यह है कि इस अभियान की हर कार्रवाई की वीडियोग्राफी की जाएगी और मौके पर मौजूद सभी अधिकारियों व कर्मचारियों का विवरण दर्ज किया जाएगा। साथ ही, ध्वस्तीकरण आदेश के बाद कब्जेदार को 15 दिन का समय स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए दिया जाएगा, सिवाय उन मामलों के जो न्यायालय में विचाराधीन हैं या जिन पर स्थगन आदेश लागू है।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी मामले में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई गलत पाई जाती है या कोर्ट से पहले ही स्थगन आदेश प्राप्त हो, तो उस स्थिति में संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। उसे न केवल तोड़े गए निर्माण का मुआवजा देना होगा, बल्कि पुनर्निर्माण का खर्च भी उठाना पड़ेगा।
शहरी विकास विभाग के अपर सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि यह SOP न्यायालय के निर्देशों और वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। साथ ही, आने वाले तीन महीनों में एक डिजिटल पोर्टल भी तैयार किया जाएगा, जहां इस संबंध में सभी जानकारियां अपलोड की जाएंगी और अपील की प्रक्रिया भी ऑनलाइन की जा सकेगी।
More Stories
उत्तराखंड मुख्यमंत्री ने गैरसैंण में किया 142.25 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास,,,,
उत्तराखंड LIC ने मुख्यमंत्री राहत कोष को दिया 1 करोड़ रुपये का योगदान, सीएम ने संस्था की सराहना की, कहा “संकट की घड़ी में एलआईसी सदैव रही है अग्रणी”
उत्तराखंड मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देशों में MDDA ने आढ़त बाजार शिफ्टिंग की प्रक्रिया कार्य तेज, प्रभावितों को मुआवजा देने की प्रक्रिया प्रारंभ,,,,