उत्तराखंड कैबिनेट बैठक मे विकास, न्यायिक प्रणाली और पशुपालन को लेकर 6 अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी,,,,

उत्तराखंड कैबिनेट बैठक मे विकास, न्यायिक प्रणाली और पशुपालन को लेकर 6 अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी,,,,

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को उत्तराखंड सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य हित से जुड़े 6 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। ये प्रस्ताव राज्य के न्यायिक ढांचे, पशुपालन क्षेत्र, पर्वतीय जिलों के विकास और शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में अहम माने जा रहे हैं। बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए डीजी सूचना बंसीधर तिवारी ने बताया कि यह बैठक राज्य के विकास के लिए एक निर्णायक कदम साबित होगी।

1. उत्तराखंड उच्च न्यायालय के लिए दो पदों को मंजूरी

कैबिनेट ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के अधिष्ठान कार्यालय में वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव और आशुलिपिक (Stenographer) के एक-एक पद को स्वीकृति दी है। इससे न्यायिक कार्यों की गति में तेजी आएगी और न्यायालयीन प्रक्रिया और अधिक व्यवस्थित हो सकेगी। इन पदों के सृजन से कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि और न्यायिक सेवा वितरण में सुधार की उम्मीद की जा रही है।

2. उधम सिंह नगर में जिला विकास प्राधिकरण के लिए भूमि आवंटन

उधम सिंह नगर जिले में 9.918 हेक्टेयर भूमि को जिला विकास प्राधिकरण (DDA) को आवंटित किया गया है। यह कदम क्षेत्र में योजनाबद्ध और संरचित विकास को बढ़ावा देगा। भूमि आवंटन से प्राधिकरण आवासीय योजनाओं, नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के विकास को गति देगा, जिससे स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

3. पर्वतीय जिलों के लिए “कुकुट आहार सब्सिडी योजना” को मिली मंजूरी

राज्य सरकार ने पशुपालन विभाग की एक महत्वपूर्ण योजना को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत राज्य के 9 पर्वतीय जिलों में मुर्गी पालन (पोल्ट्री) को बढ़ावा देने के लिए “कुकुट आहार सब्सिडी योजना” को स्वीकृति दी गई है।
योजना के अंतर्गत 2 करोड़ 25 लाख 85 हजार रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
इस योजना का उद्देश्य दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले पशुपालकों को आर्थिक सहायता देकर स्वरोजगार के अवसर पैदा करना और पोषण सुरक्षा को मजबूत करना है।

4. “उत्तराखंड सेवा का अधिकार” का वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा में पेश होगा

कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि “उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम” के अंतर्गत वर्ष 2023-24 का नवम वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा। यह प्रतिवेदन राज्य में नागरिकों को समयबद्ध सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने की स्थिति को दर्शाएगा और शासन की पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करने में सहायक होगा।

5. अन्य प्रशासनिक प्रस्तावों को भी मंजूरी

कैबिनेट ने कुछ अन्य प्रशासनिक प्रस्तावों को भी मंजूरी दी, जिनका उद्देश्य राज्य के विभिन्न विभागों के संचालन को सरल बनाना और नीतिगत निर्णयों को गति देना है। हालाँकि इनका विस्तृत विवरण साझा नहीं किया गया है, लेकिन अधिकारियों के अनुसार यह प्रस्ताव शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक थे।

6. राज्य हित में दीर्घकालिक योजनाओं की नींव

इन सभी प्रस्तावों से स्पष्ट है कि सरकार राज्य के पर्वतीय और मैदानी दोनों क्षेत्रों के संतुलित विकास, कृषि और पशुपालन के सशक्तिकरण, तथा न्यायिक प्रणाली के आधुनिकीकरण को लेकर प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले भी कहा है कि सरकार का लक्ष्य “हर क्षेत्र, हर वर्ग तक विकास की पहुँच” सुनिश्चित करना है।

“राज्य के 9 पर्वतीय जिलों को मिलेगी कुकुट आहार सब्सिडी, न्यायालय और विकास प्राधिकरण के कार्य होंगे मजबूत”

उत्तराखंड कैबिनेट की यह बैठक राज्य में विकास, रोजगार, और शासन व्यवस्था के सुधार की दिशा में एक ठोस कदम है। खासकर पर्वतीय जिलों में पोल्ट्री सब्सिडी योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, जबकि न्यायिक और प्रशासनिक ढांचे में सुधार से राज्य के नागरिकों को तेज और पारदर्शी सेवाएं मिल सकेंगी।