उत्तराखंड “पुष्कर सिंह धामी की युवा सोच, दृढ़ विश्वास और निरंतर विकास के संकल्प” से मिली उत्तराखंड को नई पहचान- ABPINDIANEWS SPACIAL

देहरादून: उत्तराखंड के युवा और ऊर्जावान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कार्यकाल में प्रदेश को विकास के नए पथ पर अग्रसर करने की दिशा में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास” के मंत्र के साथ उन्होंने राज्य को आत्मनिर्भर, रोजगारमूलक और निवेश के अनुकूल बनाने का लक्ष्य तय किया है। आइए जानते हैं वैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक दृष्टि से धामी सरकार के प्रमुख योगदान-
 बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी में तेज़ प्रगति
 बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी में तेज़ प्रगति

धामी सरकार के नेतृत्व में ऑल वेदर रोड, चारधाम प्रोजेक्ट, भारतमाला योजना, और रेल विस्तार जैसे प्रोजेक्ट्स को तेज़ी से आगे बढ़ाया गया।
रिखणीखाल, टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन, और देहरादून-मसूरी रोपवे प्रोजेक्ट जैसी परियोजनाएं पहाड़ों की भौगोलिक दूरी को विकास में बदलने का प्रतीक बनीं।
जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तार और नैनीसैनी व गौचर हवाई पट्टियों को पुनर्जीवित करने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए गए।
 रोजगार और स्वरोजगार पर विशेष फोकस
 रोजगार और स्वरोजगार पर विशेष फोकस
मुख्यमंत्री धामी ने युवाओं के लिए “स्वरोजगार मिशन”, “मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना”, और “स्टार्टअप नीति” लागू की, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिला।
सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेज की गई।
“मिशन रोजगार” के तहत 2023–2025 के बीच हजारों नियुक्तियां की गईं।
पर्यटन, कृषि, और आईटी सेक्टर में युवाओं को स्टार्टअप के अवसर उपलब्ध कराए गए।
 धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक पहचान को सशक्त बनाना
 धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक पहचान को सशक्त बनाना

केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण और बद्रीनाथ मास्टर प्लान जैसी योजनाओं ने उत्तराखंड की धार्मिक पहचान को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया।
मनसा देवी और चंडी देवी रोपवे, देवभूमि कॉरिडोर, और तीर्थाटन सर्किट जैसी योजनाओं ने धार्मिक पर्यटन को नया आयाम दिया।
चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं में सुधार, डिजिटल ट्रैकिंग और हेलीकॉप्टर सेवाओं के विस्तार से यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा में वृद्धि हुई।
 कृषि, बागवानी और ग्रामीण विकास में सुधार
 कृषि, बागवानी और ग्रामीण विकास में सुधार

“मिशन एप्पल”, “मुख्यमंत्री घस्यारी योजना”, और “सुगंधा प्रोजेक्ट” के तहत किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में काम हुआ।
ऑर्गेनिक खेती और हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं लागू की गईं।
ग्रामीण सड़कों, पेयजल और बिजली की पहुंच बढ़ाने से गांवों में पलायन की गति कम हुई।
 स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार
 स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार

प्रत्येक जिले में ई-हेल्थ सेंटर और टेलीमेडिसिन सेवाएं शुरू की गईं।
मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाई गई और नर्सिंग संस्थानों को सशक्त किया गया।
शिक्षा के क्षेत्र में “मुख्यमंत्री सशक्त विद्यालय योजना” के तहत स्कूलों में डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट क्लास और लैब्स की व्यवस्था की गई।
 पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन में मजबूती
 पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन में मजबूती

हिमालयी पारिस्थितिकी की सुरक्षा के लिए ग्रीन उत्तराखंड मिशन शुरू किया गया।
चारधाम मार्ग, ग्लेशियर क्षेत्र और संवेदनशील जोन में पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए इको मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया गया।
राज्य आपदा प्रबंधन विभाग को आधुनिक उपकरणों और ड्रोन सर्विलांस से लैस किया गया।
 सुशासन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में कदम
 सुशासन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में कदम

ई-गवर्नेंस, CM हेल्पलाइन 1905, और उत्तराखंड एकीकृत सेवा पोर्टल ने प्रशासन को पारदर्शी और जवाबदेह बनाया।
सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड सिस्टम और पेपरलेस सचिवालय की शुरुआत की गई।
 महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा
 महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा

“मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना” के तहत नवजात बालिकाओं और माताओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है।
“नारी शक्ति उद्यमिता योजना” से महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर मिले।
वृद्धजन, दिव्यांग और विधवा पेंशन योजनाओं में पारदर्शिता और नियमित भुगतान सुनिश्चित किया गया।

 
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                
 
                   
                   
                   
                  
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