उत्तराखंड में रोपवे परियोजनाओं को मिली रफ्तार, मुख्य सचिव ने दिए समयबद्ध कार्य पूरे करने के निर्देश- आनंद बर्धन

देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में उत्तराखंड में रोपवे परियोजनाओं के विकास, क्रियान्वयन, संचालन एवं रखरखाव से जुड़े विभागों, हितधारकों तथा पीपीपी कंपनियों के साथ प्रथम बोर्ड बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में संचालित एवं प्रस्तावित रोपवे परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। साथ ही संबंधित जिलाधिकारियों से परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी प्राप्त की गई।
मुख्य सचिव ने कहा कि रोपवे परियोजनाएं प्रदेश की अर्थव्यवस्था, पर्यटन, मोबिलिटी तथा समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाई जाए। विजिबिलिटी स्टडी जैसी प्रक्रियाओं को प्रारंभिक चरण में ही हाई पावर कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, जिससे परियोजनाओं के सभी पहलुओं पर समय रहते गहन विचार-विमर्श संभव हो सके।
उन्होंने रोपवे परियोजनाओं से संबंधित प्रस्तावों की गहन एवं त्वरित स्क्रूटनी कर सभी लंबित मुद्दों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि अनावश्यक विलंब से बचा जा सके और परियोजनाएं तय समय-सीमा में धरातल पर उतर सकें।
समन्वय, समयबद्धता और पीपीपी परियोजनाओं पर विशेष जोर
मुख्य सचिव ने पीपीपी मोड पर बनने वाली रोपवे परियोजनाओं के तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमोदनों सहित सभी औपचारिकताओं को शीघ्र पूर्ण करने तथा निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार कार्य संपादित करने के निर्देश दिए। देहरादून–मसूरी रोपवे परियोजना में हो रही देरी पर संज्ञान लेते हुए उन्होंने इसकी प्रगति में तेजी लाने के स्पष्ट निर्देश दिए।
उन्होंने जिला प्रशासन, सरकारी निर्माण एजेंसियों, लोक निर्माण विभाग तथा सुरक्षा एजेंसियों (पुलिस) के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर स्थानीय स्तर पर उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का समाधान करने पर बल दिया। साथ ही जिन मामलों को हाई पावर कमेटी अथवा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है, उन्हें समयबद्ध रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में सचिव दिलीप जावलकर, डॉ. पंकज पांडेय, धीरज सिंह गर्ब्याल, अपर सचिव अभिषेक रूहेला, एनएचएलएमएल से प्रशांत जैन सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
मुख्य सचिव ने कहा कि रोपवे परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन से प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, यातायात व्यवस्था सुदृढ़ होगी और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। सरकार का उद्देश्य इन परियोजनाओं को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण कर उत्तराखंड के विकास को नई गति प्रदान करना है।