उत्तराखंड राजधानी देहरादून में अतिक्रमण के खिलाफ  ऐक्शन मोड में सरकार, 100 वार्डों को 5 जोन में बांटकर चलेगा बुलडोजर जेब्रा फोर्स तैनात,,,,,

उत्तराखंड राजधानी देहरादून में अतिक्रमण के खिलाफ  ऐक्शन मोड में सरकार, 100 वार्डों को 5 जोन में बांटकर चलेगा बुलडोजर जेब्रा फोर्स तैनात,,,,,

देहरादून: राजधानी में अतिक्रमण के खिलाफ होगा सख्त बुलडोजर ऐक्शन, 100 वार्डों को 5 जोन में बांटकर जेब्रा फोर्स तैनात
डीवीसी कॉलोनी के आसपास, जाखन, अनुराग चौक समेत कई इलाकों में नगर निगम की भूमि और संपत्तियों को कब्जाने की शिकायत दर्ज करवाई गई थी।

देहरादून में अतिक्रमण हटाने के लिए अब जोरदार बुलडोजर ऐक्शन होने वाला है। देहरादून में 100 वार्डों को पांच जोन में बांटकर जेब्रा फोर्स गठित कर दी है। यह टीमें बुधवार 30 अप्रैल से कार्रवाई शुरू कर देंगी।

सरकारी जमीनों का सत्यापन किया जाएगा। जो जमीनें कब्जामुक्त करवाई गई हैं, उनके आसपास तार बाड़ करवाकर दून नगर निगम अपने स्वामित्व के बोर्ड लगवाएगा। नगर आयुक्त नमामी बंसल की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, सहायक नगर आयुक्त विजय प्रताप सिंह चौहान को एक से बीस, कर अधीक्षक-भवन कर पूनम रावत को 21 से 40, सहायक नगर आयुक्त विनोद लाल को 41 से 60, कर अधीक्षक धर्मेश पैन्यूली को 61 से 80, सहायक नगर आयुक्त राजबीर सिंह चौहान अस्सी से सौ वार्ड का जोन प्रभारी बनाया गया।

इनके साथ कर अधीक्षक सीमा रावत, रितु, सुधा, मोहित, अंकित मखलोगा को टीम प्रभारी और नेपाल सिंह, राकेश कुमार, ऋषिपाल सिंह, प्रवीण कठैत एवं विनोद नवानी को सहायक टीम प्रभारी बनाया गया। सभी टीमों को जरूरत के अनुसार ट्रक, ट्रॉली और जेसीबी उपलब्ध करवाई गई है।

सरकारी जमीनें बचाने के लिए उठाए जाएं ठोस कदम
पार्षद अमिता सिंह, भूपेंद्र कठैत, नंदिनी शर्मा, पूर्व पार्षद संजय नौटियाल ने मंगलवार को नगर आयुक्त नमामी बंसल से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि डीवीसी कॉलोनी के आसपास, जाखन, अनुराग चौक समेत कई इलाकों में नगर निगम की भूमि और संपत्तियों को कब्जाने की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। भूमि अनुभाग ने निरीक्षण भी किया। लेकिन, कई मामलों में खानापूर्ति की जा रही है। नगर आयुक्त ने हरसंभव कदम उठाने का आश्वासन दिया।

इन्हें सौंपी गयी जिम्मेदारी 
इन टीमों को नगर निगम की समस्त जमीनें, संपत्तियां, नदी-नाले और खाले के आसपास अतिक्रमण हटाने के साथ ही कब्जामुक्त जमीनों पर तारबाड़ व स्वामित्व बोर्ड, भू-अभिलेख व मौके की स्थिति के मिलान की जिम्मेदारी दी गई है। पहले से अनुभाग में तैनात अफसर इन टीमों में नहीं होंगे।