उत्तराखंड में भू-माफियाओं और जल संकट पर सीएम धामी की सख्त कार्रवाई, डीएम को तहसीलों के औचक निरीक्षण के आदेश,,,

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सीएम हेल्पलाइन 1905 की उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए सभी जिलाधिकारियों को तहसीलों का औचक निरीक्षण करने और भूमि धोखाधड़ी से जुड़े मामलों पर लगाम लगाने के कड़े आदेश दिए हैं।

शिकायतों की विभागवार समीक्षा और दाखिल-खारिज के निर्देश

बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में अधिक शिकायतें दर्ज हो रही हैं, वहां के जिलाधिकारी उनकी विभागवार समीक्षा करें। एक ही प्रकृति की शिकायतें बार-बार क्यों आ रही हैं, इसका गहन विश्लेषण किया जाए। इसके साथ ही, भूमि के दाखिल-खारिज (Mutation) से जुड़े प्रकरणों का समय पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए ताकि आमजन को राजस्व कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न काटने पड़ें।

पेयजल व्यवस्था और 15 दिन में ऑडिट रिपोर्ट पेश करने के आदेश

मुख्यमंत्री धामी ने स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता को अपनी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में बताया। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी पाइपलाइन और सीवर लाइनों का 15 दिन के भीतर ऑडिट करवाकर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। पेयजल आपूर्ति में व्यवधान, लीकेज और अन्य संबंधित समस्याओं का तय समय सीमा के भीतर स्थायी समाधान किया जाना चाहिए।

180 दिन से अधिक लंबित शिकायतों पर विशेष नजर

सरकार ने प्रशासनिक लापरवाही पर नकेल कसते हुए सचिवों, विभागाध्यक्षों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे 180 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों की नियमित समीक्षा करें और उसकी विभागवार स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

शिकायतकर्ताओं से सीधे फोन पर की बात

समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाते हुए सीधे शिकायतकर्ताओं से फोन पर संवाद किया। उन्होंने पौड़ी गढ़वाल निवासी बेबी कोटनाला की पेंशन से जुड़ी समस्या और हरिद्वार निवासी गीता की पेयजल आपूर्ति शुरू न होने की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके अलावा, संजय कुमार रावत के दिवंगत पिता के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के भुगतान में हो रही देरी पर भी अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने को कहा।

​ शिकायतकर्ताओं से सीधे फोन पर की बात