उत्तराखंड पीएम आवास योजना (ग्रामीण) में धामी सरकार ने प्रदेश के 39,815 परिवारों को दी पक्की छत, ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार अव्वल,,,

उत्तराखंड पीएम आवास योजना (ग्रामीण) में धामी सरकार ने प्रदेश के 39,815 परिवारों को दी पक्की छत, ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार अव्वल,,,

​देहरादून। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद और बेघर परिवारों को सुरक्षित पक्के मकान उपलब्ध कराने की दिशा में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2022 से अब तक प्रदेश के 39,815 परिवारों को पक्की छत उपलब्ध कराकर लाभान्वित किया जा चुका है। मैदानी जिलों में ऊधमसिंह नगर 4,882 आवासों के साथ शीर्ष पर रहा है, वहीं हरिद्वार में 4,493 और पर्वतीय जिले रुद्रप्रयाग में 4,032 परिवारों का घर का सपना साकार हुआ है।

​ केंद्र से मजबूत समन्वय का दिख रहा असर

​मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लगातार केंद्र सरकार से समन्वय बनाकर नए आवासों की स्वीकृतियां सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी प्रभावी पैरवी और क्रियान्वयन का परिणाम है कि उत्तराखंड को पीएम आवास योजना (शहरी) 2.0 में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया जा चुका है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रदेश लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।

​”प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार हर जरूरतमंद परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। पीएम आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ हर पात्र परिवार तक पहुंचाने के लिए धरातल पर काम हो रहा है। इस योजना ने राज्य के हजारों ग्रामीण परिवारों का अपने घर का सपना साकार किया है।”- पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड

​ अनुदान, मजदूरी और अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन

​वर्ष 2016 से संचालित इस योजना के तहत बेघर और कच्चे-जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले पात्र लाभार्थियों को आधारभूत सुविधाओं से युक्त पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है:

• ​मूल अनुदान राशि: प्रत्येक लाभार्थी को ₹1.30 लाख की राशि सीधे डीबीटी (DBT) के जरिए बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है।
• ​रसोई सामग्री सहायता: मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2022-23 से बर्तन व किचन सामग्री खरीद के लिए सहायता राशि ₹5,000 से बढ़ाकर ₹6,000 कर दी गई है।
• ​शौचालय निर्माण: स्वच्छ भारत मिशन (मनरेगा/स्वजल) के अंतर्गत ₹12,000 की अतिरिक्त राशि दी जा रही है।
• ​मजदूरी व अन्य सुविधाएं: स्वयं के आवास निर्माण के लिए 95 दिनों की मजदूरी बीबी रामजी योजना के तहत दी जा रही है। साथ ही आवास के साथ पेयजल, उज्ज्वला गैस कनेक्शन और मुफ्त विद्युत संयोजन भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

​ जनपदवार स्वीकृत एवं निर्मित आवासों की स्थिति