उत्तराखंड देहरादून मुख्यमंत्री धामी ने 10,709 निर्माण श्रमिकों के खातों में डीबीटी के जरिए ट्रांसफर किए 18.49 करोड़ रुपये,,,,,

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से 10,709 निर्माण श्रमिक लाभार्थियों के खातों में 18.49 करोड़ रुपये की सहायता राशि हस्तांतरित की है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि निर्माण श्रमिक राज्य के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और राज्य सरकार का निरंतर प्रयास है कि श्रमिकों व उनके परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं का लाभ पूरी तरह सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से मिले।
पात्र श्रमिकों तक योजनाओं का विस्तार और स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि श्रमिक कल्याण योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र श्रमिक परिवार तक पहुंचना सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही, श्रमिकों की स्वास्थ्य जांच के दौरान जिन लोगों में किसी बीमारी की पहचान की गई है, उन्हें स्वास्थ्य विभाग से समन्वय कर उनके समुचित उपचार की व्यवस्था उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बच्चों की शिक्षा, परिवारों के पोषण, महिलाओं के स्वास्थ्य और कार्यस्थल पर स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाने पर विशेष बल दिया।
त्योहारी सीजन के मद्देनजर जनसेवा कार्यों और मॉनिटरिंग के निर्देश
मुख्यमंत्री ने आगामी त्योहारी सीजन के शुरू होने के मद्देनजर सभी विभागों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि विभागीय योजनाओं के माध्यम से अधिक से अधिक जनसुविधा और जनसेवा के कार्य किए जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पूरी पारदर्शिता बरती जाए, साथ ही पात्रता सत्यापन और जनपदवार कवरेज की नियमित मॉनिटरिंग की जाए ताकि दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले पात्र श्रमिक भी इन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहें।
विभिन्न श्रेणियों में बांटी गई सहायता राशि और समेकित कल्याण मॉडल की प्रगति
वर्तमान डीबीटी के अंतर्गत प्रसूति एवं प्रसविधा सहायता के 95, मृत्युपरांत सहायता के 177, विवाहोपरांत (पुत्री विवाह) सहायता के 2,354 और शिक्षा सहायता के 8,083 लाभार्थी शामिल हैं, जिन्हें मिलाकर कुल 10,709 लाभार्थियों को यह सहायता राशि प्रदान की गई है। बैठक के दौरान उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित समेकित कल्याण मॉडल की प्रगति साझा करते हुए बताया गया कि अब तक कुल 83,319 किट (जिसमें 33,429 शिक्षण सामग्री किट, 26,674 स्वच्छता सामग्री किट और 23,216 पोषाहार किट शामिल हैं) वितरित की जा चुकी हैं। इसके अलावा श्रमिक स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत 20,527 स्वास्थ्य स्क्रीनिंग और 2,32,281 स्वास्थ्य परीक्षण किए गए हैं।
LCCMS प्रणाली को मिला राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित ‘SKOCH Gold Award’
बैठक में ‘Labour Cess Collection Management System’ (LCCMS) की प्रगति पर भी संतोष व्यक्त किया गया। इस प्रणाली को वर्ष 2025 में ई-गवर्नेंस श्रेणी के तहत प्रतिष्ठित ‘SKOCH Gold Award’ से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार के स्तर पर भी इस प्रणाली की सराहना की गई है और इसे ‘Best Practices Compendium’ में शामिल किया गया है।

More Stories
उत्तराखंड में सख्त हुए निर्माण नियम, यूनिफाइड जोनिंग रेगुलेशन-2025 लागू, अब केवल सड़क की चौड़ाई के आधार पर पास नहीं होगा कॉमर्शियल नक्शा,,,
उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ऐलान, राजकीय विद्यालयों के 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को टैबलेट के लिए डीबीटी से मिलेगी धनराशि,,,
उत्तराखंड सच के लिए आखिरी दम तक संघर्ष करूंगा,’नौकरी के बदले पैसा लेना तो दूर, कभी किसी की चाय तक नहीं पी’- हरीश रावत