उत्तराखंड सरकार ने लागू की नई ‘पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट नीति’, ऊर्जा क्षेत्र में निवेश और विकास को मिलेगा बड़ा बढ़ावा,,,

उत्तराखंड सरकार ने लागू की नई ‘पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट नीति’, ऊर्जा क्षेत्र में निवेश और विकास को मिलेगा बड़ा बढ़ावा,,,

​देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को टिकाऊ तरीके से पूरा करने और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने के लिए नई ‘उत्तराखंड पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट (PSP) नीति’ लागू की है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य में पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स के विकास को बढ़ावा देना और इसके लिए पारदर्शी नियम व व्यवस्थाएं तय करना है।

​ दो श्रेणियों में बांटे जाएंगे प्रोजेक्ट्स

सरकार ने पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स को मुख्य रूप से दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया है:

• ​ऑन-स्ट्रीम प्रोजेक्ट: ऐसे प्रोजेक्ट जिनमें कम से कम एक जल भंडारण व्यवस्था नदी के मुख्य बहाव वाले हिस्से में स्थित होगी। राज्य सरकार की अधिकृत एजेंसी इन प्रोजेक्ट्स की पहचान करेगी और इन्हें सरकारी कंपनियों को नामांकन के आधार पर तथा निजी डेवलपर्स को प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से आवंटित किया जाएगा।
• ​ऑफ-स्ट्रीम साइट: ऐसे प्रोजेक्ट जिनमें जल भंडारण व्यवस्था नदी के बहाव वाले हिस्से से अलग होगी। इसके तहत राज्य सरकार डेवलपर्स को उपयुक्त स्थानों की पहचान करने और प्रस्ताव देने के लिए आमंत्रित करेगी, जिसके बाद मूल्यांकनों के आधार पर एमओयू साइन किया जाएगा।

​ नीति के प्रमुख उद्देश्य

• ​पावर ग्रिड में सौर और विंड जैसी अनिश्चित नवीकरणीय ऊर्जा को बेहतर तरीके से एकीकृत करना।
• ​राज्य में उपलब्ध जल संसाधनों और पंप्ड स्टोरेज क्षमता का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना।
• ​पंप स्टोरेज क्षेत्र में सरकारी कंपनियों के साथ-साथ निजी डेवलपर्स को आकर्षित करना।
• ​जरूरत और संभावना के अनुसार पंप्ड स्टोरेज के पानी का उपयोग पीने और सिंचाई के लिए भी करना।

​ डेवलपर्स के लिए वित्तीय सहायता और छूट

निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने कई बड़ी राहतों की घोषणा की है:

• ​ट्रांसमिशन चार्ज में राहत: यदि प्रोजेक्ट 2033-34 के वित्त वर्ष के अंत से पहले चालू हो जाता है, तो कमर्शियल ऑपरेशन की तारीख से 5 साल तक 50% से अधिक ट्रांसमिशन चार्ज नहीं लिया जाएगा।
• ​लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड में छूट: जिन ऑफ-स्ट्रीम प्रोजेक्ट्स की बिजली राज्य सरकार खुद खरीदेगी, उन पर यह फंड लागू नहीं होगा।
• ​फ्री रॉयल्टी पावर से मुक्ति: सरकार प्रोजेक्ट्स से किसी भी प्रकार की मुफ्त रॉयल्टी बिजली नहीं लेगी, जिससे लागत में कमी आएगी।

​स्वच्छ वातावरण, सस्ती बिजली, पारदर्शी भूमि आवंटन और एनसीआर के करीब होने के कारण उत्तराखंड देश में उद्योग और ऊर्जा क्षेत्र के निवेशकों के लिए तेजी से एक आदर्श गंतव्य के रूप में उभर रहा है।