उत्तराखंड “स्वच्छ उत्तराखंड मिशन 2026-30” होगा लागू, मुख्य सचिव ने दिए ठोस व प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली तैयार करने के निर्देश,,,
देहरादून। उत्तराखंड सरकार राज्य में ठोस और प्लास्टिक कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए जल्द ही ‘स्वच्छ उत्तराखंड मिशन 2026-2030’ लागू करने जा रही है। सचिवालय में शुक्रवार को आयोजित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन राज्य स्तरीय कार्यान्वयन एवं निगरानी समिति की बैठक में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने इसके प्रभावी क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की।
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मुख्य सचिव ने शहरी विकास विभाग को निर्देश दिए कि ठोस एवं प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए सख्त और व्यावहारिक नियमावली तैयार की जाए। बैठक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के संशोधनों के तहत निर्धारित मानकों पर चर्चा हुई। अधिकारियों को प्रवर्तन (Enforcement), सतत निगरानी और चालान की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी व कड़ा बनाने के निर्देश दिए गए।
इसके अतिरिक्त, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) पोर्टल पर अनिवार्य विवरण दर्ज करने और लैंडफिल साइटों पर जाने वाले कचरे की मात्रा को न्यूनतम करने पर जोर दिया गया। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि शहरों के साथ-साथ पर्यटकों की आवाजाही वाले ग्रामीण व अर्ध-शहरी क्षेत्रों में भी अपशिष्ट प्रबंधन के मानकों का कड़ाई से पालन कराया जाए। मिशन का विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र ही मंत्रिमंडल (कैबिनेट) के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।
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