देहरादून चाय बागान भूमि विवाद, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 29.17 हेक्टेयर सीलिंग भूमि के खरीद-फरोख्त पर लगाई रोक,,,

देहरादून चाय बागान भूमि विवाद, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 29.17 हेक्टेयर सीलिंग भूमि के खरीद-फरोख्त पर लगाई रोक,,,

​नैनीताल। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने देहरादून स्थित चाय बागान भूमि से जुड़े लंबे समय से लंबित विवाद में एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश पारित किया है। अदालत ने देहरादून के पांच गांवों में स्थित कुल 29.1784 हेक्टेयर सीलिंग अधिशेष भूमि के किसी भी तरह के निजी लेन-देन, बिक्री और हस्तांतरण पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है।

​कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने देहरादून निवासी विकेश सिंह नेगी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय सुनाया।

​राज्य सरकार में निहित थी भूमि, फिर भी हो रहा था अनधिकृत हस्तांतरण

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को अवगत कराया कि कुंवर चंदर बहादुर सिंह के पास देहरादून जिले के रायपुर, चक रायपुर, नत्थनपुर, क्यारकुली भट्टा और लाड़पुर गांवों में बड़े पैमाने पर जमीन थी। उत्तर प्रदेश जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1960 के तहत चलाई गई सीलिंग कार्यवाही में इस भूमि को अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया था, जिसके बाद यह स्वतः राज्य सरकार में निहित हो गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि सरकारी भूमि होने के बावजूद कुछ निजी व्यक्ति इसका अनधिकृत रूप से हस्तांतरण और खरीद-फरोख्त कर रहे हैं।

​राजस्व विभाग के पत्र से हुई सीलिंग भूमि की पुष्टि

हाई कोर्ट ने 14 अक्टूबर को इस मामले में राजस्व सचिव से स्पष्टीकरण मांगा था कि विवादित भूमि सीलिंग अधिनियम के तहत अधिशेष घोषित हुई है या नहीं। इसके जवाब में सरकार की ओर से राजस्व विभाग का तीन नवंबर का पत्र अदालत में पेश किया गया। इस पत्र में सरकार ने स्वीकार किया कि कुंवर चंदर बहादुर सिंह की जोत से संबंधित कुल 29.1784 हेक्टेयर भूमि सीलिंग के दायरे में आती है।

​राजस्व विभाग के आंकड़ों के अनुसार, इस अधिशेष भूमि का विवरण इस प्रकार है:

• ​नत्थनपुर: 7.4601 हेक्टेयर
• ​लाड़पुर: 5.6943 हेक्टेयर
• ​चक रायपुर: 0.0730 हेक्टेयर
• ​क्यारकुली भट्टा: 0.0280 हेक्टेयर
• ​(शेष हिस्सा रायपुर क्षेत्र में शामिल, कुल योग 29.1784 हेक्टेयर)

​पूर्व के आदेश का भी दिया हवाला

खंडपीठ ने अपने फैसले में सात जुलाई 2022 को पारित पूर्व के एक आदेश का भी उल्लेख किया है। उस आदेश में उप-पंजीयक (सब-रजिस्ट्रार), देहरादून को सीलिंग में अधिशेष घोषित इस भूमि से संबंधित किसी भी विक्रय विलेख (सेल डीड) या हस्तांतरण विलेख के पंजीकरण पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए थे। ताजा आदेश के बाद अब इस विवादित भूमि के किसी भी निजी हस्तांतरण पर पूरी तरह से अंकुश लग गया है।