उत्तराखंड अंकिता भंडारी मामले पर प्रदेश में सियासत तेज, हरिद्वार में कांग्रेस ने विनोद आर्य के घर के बाहर शक्ति प्रदर्शन कर पुलिस कार्रवाई और धामी सरकार पर साधा निशाना,,,

हरिद्वार। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर तेज हो गई है। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आज हरिद्वार में पूर्व राज्यमंत्री विनोद आर्य के आवास के बाहर एकत्रित होकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और सत्तारूढ़ भाजपा सरकार तथा पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए।
विपक्ष का हमला: ‘बेटी बचाओ’ के नारे पर घेराबंदी

प्रदर्शन के दौरान सड़क पर बैठकर नारेबाजी करते हुए कांग्रेस के पुरुष व महिला पदाधिकारियों ने पार्टी के झंडे और “न्याय का इंतजार (Justice for Ankita Bhandari)” लिखी तख्तियां लहराईं। मीडिया को दिए बयान में कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि “बेटी बचाओ” का नारा देने वाली भाजपा सरकार इस संवेदनशील मामले में जवाबदेही से बच रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि विनोद आर्य द्वारा अंकिता के चरित्र पर सवाल उठाए जाने के बावजूद शासन-प्रशासन की ओर से उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।
पुलिस कार्रवाई पर कांग्रेस का आक्रोश और मतदाताओं से अपील

प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कांग्रेसी नेताओं ने इसे पुलिस का शर्मनाक रवैया करार दिया। नेताओं ने आरोप लगाया कि एक ओर मुख्य आरोपी के पिता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक दिवंगत बेटी के चरित्र का हनन करते हैं, वहीं दूसरी ओर जब कांग्रेस के लोग इसके विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं, तो नेताओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा महानगर अध्यक्ष का कॉलर पकड़कर और धक्के मारते हुए उन्हें ले जाया जाना बेहद निंदनीय है। इस घटना को “बेटी विरोधी चेहरा” बताते हुए कांग्रेस ने उत्तराखंड की जनता, विशेष रूप से उन परिवारों से जिनके घर में बेटियां, बहनें और बहुएं हैं, आगामी चुनावों में भाजपा को वोट देने से पहले सौ बार सोचने की अपील की। पार्टी ने दोहराया कि वह पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है और न्याय मिलने तक यह संघर्ष जारी रहेगा।
सत्तापक्ष और प्रशासन का पक्ष
दूसरी ओर, इस पूरे प्रकरण पर भाजपा और राज्य सरकार का रुख पहले से स्पष्ट रहा है कि मामले में कानून अपना काम कर रहा है। सत्तापक्ष के नेताओं के अनुसार, घटना के सामने आते ही सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया, मुख्य आरोपी पुलकित आर्य (विनोद आर्य के पुत्र) समेत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा और मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर सख्त सजा दिलाने की पैरवी की जा रही है। इसके अतिरिक्त, राजनीतिक स्तर पर भी भाजपा ने विनोद आर्य और उनके दूसरे बेटे अंकित आर्य को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। वहीं, पुलिस प्रशासन की ओर से कानून-व्यवस्था बनाए रखने और शांति व्यवस्था भंग होने से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की बात कही जाती रही है।
आगामी चुनावों से पहले राजनीतिक मायने

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तराखंड में महिला सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और स्थानीय अस्मिता से जुड़े मुद्दे हमेशा से चुनावी और सियासी विमर्श के केंद्र में रहे हैं।
सोशल मीडिया पर #बहन_अंकिता_भंडारी_को_न्याय_दो अभियान के साथ सड़कों पर उतरी कांग्रेस इस मुद्दे और पुलिस कार्रवाई को आधार बनाकर राज्य सरकार को नैतिक व प्रशासनिक मोर्चे पर घेरने की रणनीति पर काम कर रही है, जबकि सत्तापक्ष इसे संवेदनशील मामले पर विपक्ष की राजनीति करार देता रहा है।

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