उत्तराखंड विधानसभा चुनाव, सियासी जमीन मजबूत करने के लिए भाजपा उतारेगी बाहरी राज्यों के ‘प्रवासी प्रभारी’,,,

देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनावी रणनीति को धार देने की कवायद तेज कर दी है। पार्टी पदाधिकारियों और सूत्रों के अनुसार, चुनावी तैयारियों को मजबूत करने के उद्देश्य से जम्मू-कश्मीर, बिहार, पश्चिम बंगाल और दिल्ली समेत अन्य राज्यों के अनुभवी विधायकों एवं संगठन के वरिष्ठ नेताओं को बतौर ‘प्रवासी प्रभारी’ उत्तराखंड में तैनात किया जाएगा। भाजपा के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार के मुताबिक, ये प्रवासी प्रभारी प्रांतीय कार्यसमिति की बैठक के बाद अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रों में मोर्चा संभाल लेंगे।
जमीनी हकीकत और जनता का फीडबैक
पार्टी की इस कार्ययोजना के तहत प्रवासी प्रभारी चुनाव तक विधानसभा क्षेत्रों में रहकर स्थानीय संगठन के दावों से इतर सीधे जनता के बीच पार्टी की वास्तविक स्थिति का आकलन करेंगे। इस दौरान वे यह परखेंगे कि किन सीटों पर संगठन मजबूत है और किन क्षेत्रों में अधिक मेहनत की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जमीनी पहुंच, स्थानीय समस्याओं और जनता के रुख से जुड़ा फीडबैक भी एकत्र किया जाएगा।
विधायकों के प्रदर्शन और दावेदारों का आकलन
रणनीतिक स्तर पर प्रवासी प्रभारी मौजूदा विधायकों की क्षेत्र में सक्रियता, जनता के बीच उनकी स्वीकार्यता और कार्यकर्ताओं के साथ उनके समन्वय की समीक्षा करेंगे। साथ ही, आगामी चुनाव के मद्देनजर प्रत्येक सीट पर टिकट के संभावित दावेदारों की संख्या, उनकी सांगठनिक पकड़ और चुनावी क्षमता का ब्योरा भी तैयार किया जाएगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार, इन रिपोर्टों को प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व को सौंपा जाएगा, हालांकि अंतिम निर्णय शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर ही लिया जाएगा।
संगठन की मजबूती और गुटबाजी से दूरी
प्रवासी प्रभारियों को बूथ समितियों की सक्रियता, पन्ना प्रमुखों की व्यवस्था, मतदाता संपर्क अभियान और पार्टी कार्यक्रमों की निगरानी की जिम्मेदारी भी दी गई है। वे निष्क्रिय कार्यकर्ताओं और कमजोर बूथों को चिह्नित कर संगठन को सक्रिय करने का कार्य करेंगे। इसके अलावा, सामाजिक एवं जातीय समीकरणों के साथ-साथ महिला, युवा और अन्य वर्गों के बीच पार्टी की स्थिति का भी अध्ययन किया जाएगा।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अन्य राज्यों से आने वाले ये नेता स्थानीय गुटबाजी और व्यक्तिगत समीकरणों से तटस्थ रहकर विभिन्न खेमों से संवाद कर सकेंगे, जिससे जमीनी हकीकत और स्थानीय पदाधिकारियों के दावों का स्पष्ट मूल्यांकन संभव हो सकेगा।

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