उत्तराखंड हरिद्वार कुंभ 2027 के लिए केंद्र सरकार की बड़ी सौगात, उत्तराखंड को मिलेगा 8000 मीट्रिक टन अतिरिक्त खाद्यान्न,,,,

उत्तराखंड हरिद्वार कुंभ 2027 के लिए केंद्र सरकार की बड़ी सौगात, उत्तराखंड को मिलेगा 8000 मीट्रिक टन अतिरिक्त खाद्यान्न,,,,

​हरिद्वार। हरिद्वार में आयोजित होने वाले आगामी कुंभ मेला-2027 के मद्देनजर केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए अतिरिक्त अनाज का भंडार खोल दिया है। राज्य को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कुल 8,029.152 मीट्रिक टन अतिरिक्त गेहूं और चावल का आवंटन किया गया है, जिसमें 3,051.079 मीट्रिक टन गेहूं और 4,978.073 मीट्रिक टन चावल शामिल है।

​कुंभ जैसे विशाल आयोजनों के लिए केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, संबंधित राज्य को वार्षिक खाद्यान्न आवंटन का अधिकतम दो प्रतिशत तक अतिरिक्त खाद्यान्न दिया जाता है। इसी प्रावधान के तहत उत्तराखंड सरकार ने केंद्र से यह मांग की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है।

​ मुख्यमंत्री ने जताया आभार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कुंभ मेला-2027 को सुव्यवस्थित और भव्य रूप से संपन्न कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्रद्धालुओं की सुविधा और व्यवस्थाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी संबंधित विभागों को समयबद्ध तरीके से तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

​ मनसा देवी मार्ग पर आरसीसी सड़क निर्माण की उठी मांग

दूसरी ओर, आगामी कुंभ मेले की तैयारियों के बीच स्थानीय स्तर पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की मांग भी तेज हो गई है। ब्रह्मपुरी वार्ड के पार्षद सोहित सेठी ने कुंभ मेला अधिकारी को पत्र भेजकर मनसा देवी पैदल मुख्य मार्ग पर प्रस्तावित इंटरलॉकिंग टाइल्स के स्थान पर आरसीसी (RCC) सड़क बनाने की मांग की है।

• ​सुरक्षा और स्थायित्व: यह मार्ग पहाड़ से सटा हिल बाईपास होने के कारण श्रद्धालुओं के साथ-साथ बसों, टेंपो ट्रैवलर और भारी वाहनों के आवागमन का प्रमुख रास्ता है।
• ​बरसाती समस्याएं: बारिश के दौरान पहाड़ से आने वाले पानी और मिट्टी से इंटरलॉकिंग टाइल्स पर चिकनी मिट्टी जम जाती है, जिससे मार्ग अत्यधिक फिसलन भरा हो जाता है। इससे दोपहिया वाहन चालकों के दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा रहता है और पैदल श्रद्धालुओं को भी भारी असुविधा होती है।
• ​स्थानीय मांग: प्रशासन से जनहित में प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय लेकर मजबूत आरसीसी सड़क बनाने का आग्रह किया गया है, ताकि भारी वाहनों के दबाव और बरसाती क्षरण का बेहतर मुकाबला किया जा सके।