उत्तराखंड पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के खिलाफ असम में 21 धाराओं में हुई प्राथमिकी दर्ज,,,

देहरादून। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। असम की एक महिला की शिकायत पर उनके खिलाफ वहां 21 गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मामले में आईपीसी की 18 धाराओं के अलावा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम की तीन धाराएं शामिल की गई हैं।

शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2002-03 में जब वह 16 वर्ष की नाबालिग थीं, तब देहरादून के यमुना कॉलोनी स्थित एक एसटीडी बूथ पर काम करती थीं। इसी दौरान एक राजनीतिक कार्यकर्ता ने उन्हें तत्कालीन मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत के सरकारी आवास पर पहुंचाया। महिला का आरोप है कि वहां उन्हें करीब डेढ़ से दो महीने तक बंधक बनाकर रखा गया और सरकारी आवास सहित विभिन्न होटलों में उनके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया, जिससे वह गर्भवती हो गईं।
पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि गर्भावस्था के दौरान उन्हें शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना दी गई और बिना वैधानिक मजिस्ट्रेट आदेश के नारी निकेतन एवं मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में रखा गया। जून 2003 में उन्होंने देहरादून के सरकारी अस्पताल में एक बेटे को जन्म दिया। अब शिकायतकर्ता ने आरोपी, स्वयं और अपने 23 वर्षीय बेटे का डीएनए परीक्षण कराने, वर्ष 2003 के अभिलेख सुरक्षित करने तथा स्वयं व बेटे को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है।

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