November 16, 2026

उत्तराखंड के 11 नगर निगम बदहाल, 86 प्रतिशत राजस्व सरकारी अनुदान पर निर्भर, 60 प्रतिशत पद खाली,,,

उत्तराखंड के 11 नगर निगम बदहाल, 86 प्रतिशत राजस्व सरकारी अनुदान पर निर्भर, 60 प्रतिशत पद खाली,,,

​देहरादून। उत्तराखंड के 11 नगर निगम गंभीर वित्तीय निर्भरता, कर्मचारियों की भारी कमी और कमजोर नागरिक सुविधाओं के संकट से जूझ रहे हैं। विधानसभा के पटल पर रखी गई छठे राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों को अपने कुल राजस्व का लगभग 86 प्रतिशत हिस्सा केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाले अनुदान से प्राप्त होता है, जबकि निकायों में स्वीकृत पदों के मुकाबले करीब 60 प्रतिशत पद रिक्त पड़े हैं।

​रिपोर्ट के मुताबिक, शहरों की तेजी से बढ़ती आबादी के बीच बुनियादी नागरिक सुविधाओं का प्रबंधन करने वाले नगर निगम स्वयं के आर्थिक संसाधन जुटाने में विफल साबित हो रहे हैं। संविधान के 74वें संशोधन के तीन दशक बीत जाने के बावजूद नगर निगमों को पूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता नहीं मिल पाई है। शहरी नियोजन, जलापूर्ति, अग्निशमन सेवा और भूमि उपयोग विनियमन जैसे महत्वपूर्ण विषय आज भी राज्य सरकार या अर्द्धसरकारी संस्थाओं के अधीन हैं, जिससे नगर निगमों के अधिकार और उनकी भूमिका बेहद सीमित रह गई है।

​तकनीकी स्टाफ की कमी और विभागों में समन्वय का अभाव

आयोग ने शहरी निकायों की प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। अधिकांश नगर निकायों में 60 प्रतिशत पद खाली होने के कारण कामकाज प्रभावित हो रहा है। विशेष रूप से पर्वतीय जिलों के नगर निगमों में तकनीकी कर्मचारियों की कमी अधिक गंभीर है, जिसका सीधा असर शहरी प्रबंधन, विकास कार्यों की निगरानी और नागरिकों को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराने पर पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त, सड़क, पुल और शहरी वानिकी जैसे कार्यों में एक से अधिक विभागों का हस्तक्षेप होने से कार्यों के दोहराव और संसाधनों के दुरुपयोग की समस्या भी उजागर हुई है।

​ड्रेनेज और सीवेज व्यवस्था बदहाल, नदियों में बढ़ रहा प्रदूषण

रिपोर्ट में 11 नगर निगम क्षेत्रों के अंतर्गत ठोस कचरा प्रबंधन और जल निकासी की व्यवस्था को भी असंतोषजनक बताया गया है। देहरादून और रुड़की जैसे प्रमुख शहरों में नालियां पॉलीथीन और कचरे से अटी पड़ी हैं। वहीं, सीवेज के उचित प्रबंधन और निस्तारण के अभाव में गंदा पानी सीधे स्थानीय नदियों में जा रहा है, जिससे नदियों के प्रदूषित होने की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है।

​विशेषज्ञों का मानना है कि रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुरूप नगर निगमों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने, उन्हें अधिक प्रशासनिक अधिकार सौंपने और रिक्त पदों को तत्काल भरने की आवश्यकता है। समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो बढ़ती शहरी आबादी के साथ नागरिक सुविधाओं का ढांचा पूरी तरह चरमरा सकता है।

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