उत्तराखंड शिक्षा के कायाकल्प पर सरकार का जोर, 32 पीएम श्री स्कूलों के लिए चार करोड़, मुफ्त कॉपियों को मिलेंगे आठ करोड़,,,

खटीमा/देहरादून। उत्तराखंड के सरकारी विद्यालयों की सूरत बदलने और शिक्षा व्यवस्था को निजी स्कूलों के समकक्ष खड़ा करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के 32 पीएम श्री विद्यालयों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए चार करोड़ रुपये से अधिक की राशि की घोषणा की है। इसके साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों की मदद के लिए आठ करोड़ रुपये का विशेष बजट स्वीकृत किया गया है, जिसके जरिए जरूरतमंद विद्यार्थियों को नि:शुल्क नोटबुक मुहैया कराई जाएंगी।
मुख्यमंत्री खटीमा स्थित मॉडल प्राथमिक विद्यालय नगला तराई के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत विद्यालयों को नई पहचान दी जा रही है। 32 चयनित पीएम श्री स्कूलों में आधुनिक प्रयोगशालाओं, स्मार्ट कक्षाओं और बेहतर खेल सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, जिससे ग्रामीण अंचल के बच्चों को भी वैश्विक स्तर का शैक्षणिक वातावरण मिल सके।
छात्र सहायता पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि लगभग आठ करोड़ रुपये की लागत से कक्षा एक से बारहवीं तक के एक लाख 45 हजार से अधिक विद्यार्थियों को नोटबुक दी जा रही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि धन के अभाव में किसी भी मेधावी बच्चे की पढ़ाई बीच में नहीं रुकने दी जाएगी। सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने और ड्रॉपआउट दर घटाने के लिए यह पहल मील का पत्थर साबित होगी।
डिजिटल दक्षता और आधुनिक तकनीक को पाठ्यक्रम से जोड़ने की कार्ययोजना साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के 264 विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस स्थापित की जा रही हैं, जबकि 87 माध्यमिक विद्यालयों में वर्चुअल क्लासरूम की सुविधा शुरू की जा रही है। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 16 माध्यमिक स्कूलों में कंप्यूटर लैब का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण योजना से जोड़ा जा रहा है ताकि वे ऑनलाइन अध्ययन सामग्री का पूरा लाभ उठा सकें।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने नगला तराई स्कूल में तैयार एसटीईएम (STEM) लैब का भी जायजा लिया। उन्होंने बताया कि प्राथमिक स्तर से ही बच्चों में विज्ञान और तकनीक के प्रति रुचि जगाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा 152 राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों के 16 हजार से अधिक छात्रों को नीट और जेईई जैसी प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार का संकल्प उत्तराखंड के प्रत्येक छात्र को समान, गुणवत्तापूर्ण और भविष्योन्मुखी शिक्षा देना है।

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