उत्तराखंड अशासकीय विद्यालयों में भर्ती प्रक्रिया से हटी रोक, छात्र संख्या के हिसाब से विद्यालय प्रबंधन भर सकेंगे पद- डॉ. धन सिंह रावत

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने चुनावी वर्ष में छात्र हितों और शिक्षण गुणवत्ता को प्राथमिकता देते हुए सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों व शिक्षणेत्तर संवर्ग के रिक्त पदों पर लंबे समय से लगी रोक को पूरी तरह हटा दिया है। अब विद्यालय प्रबंधन समितियां निर्धारित मानकों व छात्र संख्या के आधार पर रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकेंगी।
मानव संसाधन की कमी होगी दूर

शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विद्यालयों में आवश्यक मानव संसाधन उपलब्ध कराने को प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से नियुक्तियां न होने के कारण कई अशासकीय विद्यालय बहुत कम शिक्षकों के भरोसे चल रहे थे, जबकि कुछ विद्यालयों की प्रबंध समितियां भर्ती प्रक्रिया को लेकर हाईकोर्ट की शरण में चली गई थीं। इस समस्या का स्थायी समाधान करते हुए रोक हटा दी गई है।
पारदर्शिता और नियमों का कड़ाई से पालन

शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि अशासकीय विद्यालयों में भर्ती प्रक्रिया निर्धारित नियमों, मानकों और पूरी पारदर्शिता के साथ कराई जाएगी। भर्ती की अनुमति केवल उन्हीं स्वीकृत रिक्त पदों पर आगे बढ़ाई जाएगी, जिन्हें सक्षम स्तर से पुनर्जीवित या बहाल किया गया हो, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की प्रशासनिक या विधिक अड़चन न आए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को भर्ती के दौरान शासनादेशों और आरक्षण नियमों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने के कड़े निर्देश दिए हैं।

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