उत्तराखंड देहरादून चुनावी आहट के बीच 70 करोड़ के विकास कार्यों को धरातल पर उतारने की कवायद तेज, नवंबर में होंगे 252 नए टेंडर,,,

उत्तराखंड देहरादून चुनावी आहट के बीच 70 करोड़ के विकास कार्यों को धरातल पर उतारने की कवायद तेज, नवंबर में होंगे 252 नए टेंडर,,,

​देहरादून। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही राजधानी देहरादून में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। देहरादून नगर निगम क्षेत्र के सभी 100 वार्डों में सड़क, नाली, सुरक्षा दीवार और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों को युद्धस्तर पर पूरा कराने की तैयारी है। पार्षद कोटे के कार्यों के गति पकड़ने के बाद अब महापौर कोटे से प्रस्तावित विकास कार्यों को भी जल्द शुरू कराया जा रहा है।

​ वार्डों के लिए 70 करोड़ रुपये का खाका

अप्रैल 2026 में हुई नगर निगम बोर्ड की बैठक में पार्षदों की वार्षिक विकास निधि को बढ़ाकर 50 लाख रुपये प्रति वार्ड करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस व्यवस्था के तहत सभी 100 वार्डों में पार्षद कोटे से कुल 50 करोड़ रुपये के कार्य प्रस्तावित हैं। इसके अतिरिक्त, महापौर कोटे से प्रत्येक वार्ड में 20 लाख रुपये के विकास कार्य कराए जाने हैं, जिसकी कुल लागत 20 करोड़ रुपये आंकी गई है। इस प्रकार दोनों मदों को मिलाकर शहर के सभी वार्डों में लगभग 70 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं का खाका तैयार किया गया है।

​ 426 कार्य प्रगति पर, 252 कार्यों के लिए नवंबर में टेंडर

पार्षद कोटे के तहत स्थानीय जरूरतों के मुताबिक सड़क निर्माण, नालियों की मरम्मत और पुश्तों के निर्माण से जुड़े 426 कार्यों को स्वीकृति दी गई है। इसके लिए सितंबर माह में टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसके तहत कई वार्डों में निर्माण कार्य धरातल पर शुरू हो चुके हैं। वहीं, महापौर निधि के अंतर्गत प्रस्तावित करीब 252 कार्यों के लिए नवंबर माह में टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे, ताकि चुनाव आचार संहिता से पहले सभी कार्य आवंटित किए जा सकें।

​ समयबद्धता और गुणवत्ता बनी मुख्य चुनौती

विधानसभा चुनाव नजदीक होने के कारण निगम प्रशासन और पार्षदों का पूरा ध्यान कार्यों को समय पर पूरा कराने पर केंद्रित है। हालांकि, सबसे बड़ी चुनौती निर्धारित समयसीमा के भीतर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है, ताकि जनता को इन बुनियादी सुविधाओं का वास्तविक लाभ मिल सके।

​”नगर निगम के सभी 100 वार्डों में प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य कराए जा रहे हैं। सामान्य जनसुविधाओं के साथ पार्कों और सामुदायिक भवनों का निर्माण भी योजना का हिस्सा है। निर्माण अनुभाग को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कार्यों में तेजी लाई जाए और निर्माण गुणवत्ता से कोई समझौता न हो।”- सौरभ थपलियाल, महापौर, देहरादून नगर निगम