उत्तराखंड नीट यूजी 2026 काउंसलिंग में फर्जी प्रमाणपत्रों पर मुख्यमंत्री धामी ने की कड़ी कार्रवाई, 8 प्रवेश निरस्त सभी आरक्षित श्रेणियों के प्रमाणपत्र की होगी जांच,,,

देहरादून। नीट यू०जी० 2026 की उत्तराखंड राज्य केंद्रीयकृत काउंसलिंग के दौरान फर्जी और कूटरचित प्रमाणपत्रों के आधार पर प्रवेश प्राप्त करने की शिकायतों पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री के कड़े निर्देशों के बाद जिला प्रशासन के स्तर पर हुई जांच में दोषी पाए गए कुल 8 अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों को निरस्त करते हुए उनकी प्रवेश प्रक्रिया को भी रद्द कर दिया गया है।

जांच का दायरा व्यापक, सभी आरक्षित श्रेणियों के प्रमाणपत्र होंगे सत्यापित

प्रारंभिक मामलों के खुलासे के बाद मुख्यमंत्री ने जांच का दायरा और अधिक बढ़ा दिया है। अब विभिन्न आरक्षित श्रेणियों का लाभ लेकर प्रवेश लेने वाले अन्य सभी प्रमाणपत्रों की भी गहराई से जांच और सत्यापन किया जाएगा। कुछ अन्य छात्रों द्वारा भी फर्जी प्रमाणपत्रों के इस्तेमाल की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन इसकी गहन छानबीन कर रहा है। मुख्यमंत्री ने दो टूक स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी स्तर पर कोई प्रमाणपत्र कूटरचित पाया जाता है, तो उसे तुरंत निरस्त करने के साथ-साथ इस प्रक्रिया में शामिल कर्मियों और दोषियों के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

‘नकल विरोधी कानून’ के बाद फर्जी प्रमाणपत्रों पर प्रहार

प्रदेश सरकार ने इससे पहले सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर भर्ती परीक्षाओं में धांधली पर पूरी तरह रोक लगाई है, जिससे अब परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न हो रही हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने अब फर्जी और कूटरचित प्रमाणपत्रों के जरिए अनुचित लाभ लेने वालों के खिलाफ शिकंजा कसा है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस विषय पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि फर्जी प्रमाणपत्रों के जरिए प्रवेश पाना भी नकल जितना ही संगीन अपराध है और सरकार किसी भी स्थिति में योग्य एवं मेधावी अभ्यर्थियों का हक मारने नहीं देगी। प्रकरण संज्ञान में आते ही पारदर्शी जांच के निर्देश दिए गए थे, और आगे भी जो कोई इस मामले में दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।