उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की जनता को दीं  बड़ी राहत, अगले साल जुलाई तक टाला इस फीस वृद्धि का फैसला,,,,

उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की जनता को दीं  बड़ी राहत, अगले साल जुलाई तक टाला इस फीस वृद्धि का फैसला,,,,

देहरादून: मुख्यमंत्री ने कहा था कि उत्तराखंड सरकार आमजन के हितों को सर्वोपरि रखते हुए ऐसे निर्णय ले रही है, जिनसे जनता पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हमेशा जनता-जनार्दन की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करती रहेगी।

उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने प्रदेश के लोगों को बड़ी राहत देते हुए 15 साल से ज्यादा पुराने वाणिज्यिक वाहनों की फिटनेस फीस में होने वाली बढ़ोतरी को अगले साल 1 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया है। जिसके चलते इस अवधि के दौरान ऐसे वाहनों के लिए पहले से निर्धारित पुरानी फीस ही लागू रहेगी। इससे उन लोगों पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा जिनके पास 15 साल से ज्यादा पुराने वाहन हैं। इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना सचिव परिवहन बृजेश कुमार संत द्वारा जारी की गई।

इस बारे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश देते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में 15 साल पुराने कमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस में 10 गुना तक की वृद्धि की गई है, लेकिन प्रदेश की जनभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उत्तराखंड के वाहन मालिकों पर इसका तात्कालिक बोझ नहीं डाला जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार आमजन के हितों को सर्वोपरि रखते हुए ऐसे निर्णय ले रही है, जिनसे जनता पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हमेशा जनता-जनार्दन की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करती रहेगी।

सीएम धामी ने कहा कि ‘हमारी सरकार का संकल्प जनता को राहत देना और जनहित में त्वरित निर्णय लेना है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस में की गई वृद्धि को देखते हुए हमने इसे उत्तराखंड में एक वर्ष के लिए स्थगित कर दिया है। इस अवधि में पूर्व निर्धारित फीस ही लागू रहेगी। हम नहीं चाहते कि प्रदेश के वाहन मालिकों और परिवहन कारोबार से जुड़े लोगों पर अचानक अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़े। आने वाले समय में केंद्र सरकार द्वारा किए जाने वाले पुनरीक्षण के अनुसार ही राज्य में नई दरें लागू की जाएंगी।’

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि ‘हमारी सरकार जनता के लिए संवेदनशील है। गरीब, मध्यम वर्ग, टैक्सी व ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े हजारों लोगों का हित सुरक्षित रखना हमारी प्राथमिकता है। जनहित के निर्णयों में हम किसी भी प्रकार की देरी नहीं होने देंगे।’