उत्तराखंड हरिद्वार एधामी कैबिनेट में  हुए 13 बड़े फैसले, अग्निवीरों को समूह ‘ग’ भर्ती में विशेष छूट, बाल वीरता पुरस्कार योजना को मिली मंजूरी,,,

उत्तराखंड हरिद्वार एधामी कैबिनेट में  हुए 13 बड़े फैसले, अग्निवीरों को समूह ‘ग’ भर्ती में विशेष छूट, बाल वीरता पुरस्कार योजना को मिली मंजूरी,,,

​(हरिद्वार मंत्रिमंडल की मीटिंग में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धमी वीडियो – ABPINDIANEWS)

हरिद्वार: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को हरिद्वार स्थित केंद्रीय मेला नियंत्रण भवन के सभागार में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इस बैठक में युवाओं के रोजगार, आपदा प्रबंधन, प्रशासनिक सुधार, सांस्कृतिक धरोहर के संवर्धन और जनहित से जुड़े कई दूरगामी निर्णय लिए गए।

​बैठक में सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए सीधी भर्ती में राहत देने से लेकर राज्य विधानसभा का तृतीय सत्र आहूत करने और साहसी बच्चों को सम्मानित करने की योजनाओं को हरी झंडी दिखाई गई।

​ रोजगार और युवा कल्याण: अग्निवीरों को भर्ती में छूट

​कैबिनेट ने सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए समूह ‘ग’ के सीधी भर्ती वाले वर्दीधारी पदों पर नई नियमावली को मंजूरी दी।

• ​केंद्र सरकार के नवीन दिशा-निर्देशों के अनुरूप लिखित परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा (PST) में छूट का प्रावधान किया गया है।
• ​इसके तहत उत्तराखंड की राज्याधीन सेवाओं में अग्निवीरों के क्षैतिज आरक्षण संबंधी नियमों को संशोधित कर उन्हें राज्य की वर्दीधारी सेवाओं में प्राथमिकता दी जाएगी।

​ साहसी बच्चों के लिए ‘मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार’

​विपरीत परिस्थितियों में अदम्य साहस, पराक्रम और मानवीय संवेदना का परिचय देने वाले बच्चों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कैबिनेट ने मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना को स्वीकृति दी है। इसका उद्देश्य समाज में बच्चों के भीतर मानवीय मूल्यों, धैर्य और सामाजिक दायित्व की भावना को बढ़ावा देना है।

​ आपदा प्रबंधन और विकास नियंत्रण: बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण नियमावली

​पहाड़ी राज्य में मानसून के दौरान नदियों के बढ़ते जलस्तर और आपदा जोखिम को देखते हुए उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण नियमावली, 2026 को मंजूरी दी गई।

• ​यह नियमावली उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 के तहत लागू होगी।
• ​इसके माध्यम से बाढ़ की आशंका वाले संवेदनशील क्षेत्रों में अनियंत्रित निर्माण और भूमि के अनुचित उपयोग को नियंत्रित किया जाएगा, जिससे नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित होने से बचाया जा सके।

​ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और विधायी प्रस्ताव

• ​द्वितीय उत्तराखंड जन विश्वास (संशोधन) विधेयक, 2026: छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और मामूली तकनीकी व प्रक्रियात्मक त्रुटियों पर आपराधिक कार्रवाई के बजाय नागरिक दंड लगाने के प्रावधान वाले विधेयक को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दी गई।
• ​अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक, 2026: केंद्र के मॉडल फायर सर्विस बिल, 2019 के अनुरूप राज्य की आपातकालीन व अग्निशमन सेवाओं को आधुनिक और प्रभावी बनाने के लिए नया विधेयक तैयार किया गया है।
• ​विधानसभा सत्र: उत्तराखंड की पंचम विधानसभा के वर्ष 2026 के तृतीय सत्र को आहूत करने की मंजूरी दी गई। सत्र की तिथि और स्थान तय करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।

​ अन्य प्रमुख कैबिनेट निर्णय

• ​परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण से 92% आय एजेंसियों को: उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना अधिनियम, 2023 की अनुसूची-3 में संशोधन कर सार्वजनिक उपक्रमों और स्थानीय निकायों की संपत्तियों के विनिवेश/मुद्रीकरण से प्राप्त कुल आय का 92 प्रतिशत हिस्सा संबंधित एजेंसी को ही विकास कार्यों के लिए देने का प्रावधान किया गया।
• ​मालवीय प्राच्य शोध संस्थान का पुनरुद्धार: हरिद्वार के ऋषिकुल स्थित श्री मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान के विकास के लिए सोसायटी गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। इसे योग, आयुर्वेद, ज्योतिष, दर्शन और प्राच्य विद्या के प्रमुख शोध केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
• ​स्वजल व स्वच्छता मिशन के 215 पदों का विस्तार: स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत कार्यरत स्वजल (189 पद) और राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (26 पद) के 215 संविदात्मक पदों को 1 मार्च 2026 से 28 फरवरी 2027 तक निरंतरता प्रदान की गई।
• ​किफायती आवास परियोजना को छूट: हरिद्वार के भगवानपुर (सिसौना) में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के पहुंच मार्ग की 9 मीटर की अनिवार्यता में 3 मीटर की शिथिलता देते हुए 6 मीटर मार्ग पर तलपट मानचित्र स्वीकृति को मंजूरी दी गई।
• ​प्रशासनिक व अभिलेख सुधार: संस्कृति विभाग में विभागाध्यक्ष के वित्तीय अधिकार अब महानिदेशक, संस्कृति निदेशालय को सौंपे गए हैं। साथ ही, ऊधमसिंह नगर के बाजपुर में भू-उपयोग परिवर्तन के शासनादेश में त्रुटिवश दर्ज खसरा संख्या को सुधारकर 321/2अ करने को मंजूरी दी गई।