उत्तराखंड में ड्रग्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश, मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में हुई NCORD की 12वीं बैठक,,,

उत्तराखंड में ड्रग्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश, मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में हुई NCORD की 12वीं बैठक,,,

​देहरादून: मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में राज्य स्तरीय नेशनल कोआर्डिनेशन सेंटर फॉर ड्रग लॉ एनफोर्समेंट (NCORD) की 12वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने जनपद स्तरीय एनकॉर्ड बैठकों का निर्धारित समय सीमा पर नियमित रूप से आयोजन करने के कड़े निर्देश दिए हैं।

​ मादक पदार्थों के मामलों का हो शीघ्र निस्तारण

​मुख्य सचिव ने मादक पदार्थों से संबंधित सभी मामलों के त्वरित निस्तारण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक मात्रा में पकड़े गए मादक पदार्थों के मामलों को पूरी गंभीरता से लेते हुए लगातार फॉलोअप किया जाए, ताकि दोषियों पर जल्द से जल्द और उचित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

​ सप्लाई चैन को तोड़ना और तस्करी रोकना प्राथमिकता

​पुलिस विभाग को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों की सप्लाई चैन को तोड़ना बेहद जरूरी है, इसके लिए तमाम महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएं। साथ ही, नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध व्यापार पर लगाम लगाने के लिए उन्होंने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों से संवाद कर विभिन्न जनपदों की जमीनी स्थिति की जानकारी भी प्राप्त की।

​ डी-एडिक्शन सेंटर्स होंगे सक्रिय और बढ़ेंगे बेड

​बैठक में ड्रग डिटेक्शन किट्स के लिए मानक (पैरामीटर्स) बनाए जाने पर जोर दिया गया। इसके अलावा, प्रदेश में संचालित डी-एडिक्शन सेंटर्स की स्थिति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य और समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले उन सेंटर्स को सक्रिय करने के निर्देश दिए जो वर्तमान में किसी कारण से ऑपरेशनल नहीं हैं। उन्होंने जिला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और उप जिला अस्पतालों में डी-एडिक्शन सेंटर्स के लिए समर्पित (डेडिकेटेड) बेड आरक्षित करने की बात कही।

​उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में नए डी-एडिक्शन सेंटर खोलने के लिए फंडिंग की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इसके साथ ही, जिलाधिकारियों को निजी (प्राइवेट) डी-एडिक्शन सेंटर्स का निरीक्षण करने और मानकों को पूरा करने वाले सेंटर्स का रजिस्ट्रेशन व सर्टिफिकेशन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

​ स्कूली स्तर पर जागरूकता और सर्वे पर जोर

​मादक पदार्थों के जाल को जड़ से उखाड़ने के लिए मुख्य सचिव ने आमजन, विशेषकर स्कूली बच्चों के बीच बड़े स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी शिक्षण संस्थानों में ‘एंटी ड्रग क्लब’ बनाने और परिसरों के 100 मीटर के दायरे में गुटखा, तंबाकू आदि की बिक्री पर रोक को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही, उन्होंने प्रदेशभर में मादक पदार्थों के उपयोग पर एक व्यापक सर्वे कराए जाने की आवश्यकता पर भी बल दिया।