उत्तराखंड 13 साल सेवा के बाद कर्मी को हटाने पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से संविदा और आउटसोर्सिंग व्यवस्था का मांगा ब्योरा,,,

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकारी विभागों में संविदा, उपनल और आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जा रही नियुक्तियों की वैधानिकता पर कड़ा रुख अपनाया है। 13 वर्षों तक सेवा देने के बाद एक कर्मचारी को अचानक हटाए जाने के मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर शपथपत्र दाखिल कर संविदा व आउटसोर्सिंग नीतियों का पूरा ब्योरा पेश करने के निर्देश दिए हैं।
एकलपीठ ने नियुक्तियों की वैधानिकता पर उठाए सवाल
न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ के समक्ष याचिकाकर्ता मनीष ध्यानी की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि वह पिछले 13 वर्षों से उत्तराखंड सरकार के साथ सेवाएं दे रहे थे, लेकिन लंबे सेवाकाल के बावजूद उन्हें अचानक पद से हटा दिया गया, जो नियमों के विरुद्ध है।
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने इस प्रकरण को केवल एक कर्मचारी की बर्खास्तगी तक सीमित न रखते हुए पूरे तंत्र की वैधानिकता पर सवाल खड़े किए। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से पूछा कि क्या राज्य सरकार सरकारी विभागों में संविदा, उपनल अथवा निजी आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकती है?
मुख्य सचिव को नीतियों और एजेंसियों की सूची पेश करने के निर्देश

हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि वे दो सप्ताह के भीतर शपथपत्र के माध्यम से निम्नलिखित जानकारियां अदालत के समक्ष प्रस्तुत करें:
- राज्य में संविदा नियुक्ति, उपनल और आउटसोर्सिंग से संबंधित अब तक लागू की गई सभी नीतियों का संपूर्ण विवरण।
- वर्तमान में राज्य सरकार के साथ कार्य कर रहे सभी ठेकेदारों और आउटसोर्सिंग एजेंसियों की विस्तृत सूची।

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