देहरादून: मुख्यमंत्री धामी ने कई विकास परियोजनाओं को दी मंजूरी, शिक्षा, सड़क और शहरी विकास के लिए करोड़ों की स्वीकृति,,,,

देहरादून: मुख्यमंत्री धामी ने कई विकास परियोजनाओं को दी मंजूरी, शिक्षा, सड़क और शहरी विकास के लिए करोड़ों की स्वीकृति,,,,

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में शिक्षा, आधारभूत ढांचे और शहरी विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। इन निर्णयों के तहत विभिन्न विभागों की योजनाओं के लिए करोड़ों रुपये की धनराशि जारी करने का अनुमोदन दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार में विश्वविद्यालय की चाहरदीवारी निर्माण कार्य के लिए नियोजन विभाग द्वारा संस्तुत कुल ₹8.62 करोड़ के सापेक्ष उपलब्ध बजट मद से ₹1.50 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है।
इसी क्रम में शहरी विकास विभाग के अंतर्गत जनपद देहरादून के डांडा लखौंड, सहस्त्रधारा रोड में शहरी विकास निदेशालय के नए कार्यालय भवन के निर्माण हेतु ₹62.64 करोड़ की लागत को मंजूरी दी गई है। इसके तहत चालू वित्तीय वर्ष में ₹5.00 करोड़ जारी किए जाएंगे।
उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के लक्ष्मण सिंह महर परिसर, पिथौरागढ़ में विधि संकाय भवन निर्माण के लिए कुल ₹17.48 करोड़ की स्वीकृत लागत के सापेक्ष उपलब्ध बजट से ₹3.13 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने देहरादून के रायपुर विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्ड रायपुर में कालंगा नहर (कि.मी. 4.00 से 5.900 के मध्य दुनाली के पास) खुली नहर पर कवरिंग कार्य के लिए प्रथम किश्त के रूप में ₹42.18 लाख की स्वीकृति दी है।
ऊधमसिंह नगर जिले के खटीमा विधानसभा क्षेत्र में राज्य मार्ग-70 सत्रहमील से नानकसागर प्रभाग के मार्ग को 1.5 लेन में उच्चीकृत किए जाने के लिए ₹34.44 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। वहीं चम्पावत जिले के विकासखण्ड चम्पावत के ग्राम नीड से नैनी ग्रामीण मोटर मार्ग के निर्माण हेतु नई ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत ₹6.58 करोड़ की धनराशि को भी अनुमोदन प्रदान किया गया है।
इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने राज्य अतिथि गृह ‘उत्तराखण्ड निवास’, नई दिल्ली में विद्युत अनुरक्षण और मरम्मत से जुड़े कार्यों के लिए ₹2.73 करोड़ की धनराशि स्वीकृत करने का भी अनुमोदन दिया है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इन परियोजनाओं के माध्यम से राज्य में शिक्षा, सड़क और शहरी अवसंरचना को और मजबूत किया जाएगा, जिससे आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी।