उत्तराखंड शासन ने UCC विधेयक की नियमावली के लिए गठित ड्राफ्ट समिति से इन अधिकारियो को हटाया, आखिर क्यों,,,
देहरादून: शासन ने UCC विधेयक की नियमावली के लिए गठित ड्राफ्ट समिति से अपर सचिवों को हटाया, बताई वजहयूसीसी समिति में अब कुल पांच सदस्य हैं। समिति की अध्यक्षता पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह करेंगे। इनके अलावा समिति में दून विवि की प्रो. सुरेखा डंगवाल, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़ सदस्य के रूप में रहेंगे।
समान नागरिक संहिता का विधेयक विधानसभा से पारित करने के बाद सरकार ने इसकी नियमावली बनाने के लिए जो ड्राफ्ट समिति गठित की थी, उसमें से पदेन सदस्य के तौर पर शामिल सभी अपर सचिवों को हटा दिया गया हैगृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। जारी आदेश के मुताबिक, समिति में अब कुल पांच सदस्य हैं।
समिति की अध्यक्षता पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह करेंगे। इनके अलावा समिति में दून विवि की प्रो. सुरेखा डंगवाल, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़ सदस्य के रूप में रहेंगे।अपर सचिवों की जगह अपर पुलिस महानिदेशक अमित सिन्हा को सदस्य बनाया गया है। जबकि स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा समिति के सदस्य सचिव हैं। सूत्रों के मुताबिक अपर सचिवों को ड्राफ्ट कमेटी में शामिल किए जाने को लेकर कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को वरिष्ठता को लेकर एतराज था।
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