स्वर्ण भाजपा सांसदों ने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर देश में ‘राष्ट्रीय सवर्ण आयोग’ के गठन का रखा प्रस्ताव,,,
दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों से मुलाकात कर देश में ‘राष्ट्रीय सवर्ण आयोग’ (Central Commission for Upper Castes) के गठन की एक अहम मांग उठाई है। सरकार के समक्ष रखे गए इस प्रस्ताव से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।
संविधान के अन्य आयोगों की तर्ज पर उठी मांग
प्रतिनिधिमंडल में शामिल सांसदों ने अपना तर्क रखते हुए कहा कि देश में अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST) और अन्य पिछड़ा वर्गों (OBC) के कल्याण, संरक्षण और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए पहले से ही संवैधानिक और केंद्रीय आयोग मौजूद हैं। इसी तर्ज पर सवर्ण यानी सामान्य वर्ग के लोगों के लिए भी राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र आयोग का गठन किया जाना बेहद जरूरी है।
आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर विशेष ध्यान
सांसदों का मुख्य उद्देश्य अगड़ी जातियों के हितों का ध्यान रखना और उनसे जुड़े सामाजिक व आर्थिक मुद्दों का प्रभावी समाधान खोजना है। उनका मानना है कि सवर्ण समाज के एक बड़े वर्ग में भी कई आर्थिक और विकासात्मक चुनौतियां हैं, जिनके समाधान के लिए एक समर्पित प्रशासनिक और वैधानिक निकाय का होना समय की मांग है।
फिलहाल, इस प्रतिनिधिमंडल द्वारा सौंपे गए प्रस्ताव पर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या अंतिम निर्णय सामने नहीं आया है, लेकिन इसने देश के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में एक नई बहस को जन्म दे दिया है।
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